नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर तक पहुंचने के बाद, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को कम और लंबे समय तक वायु प्रदुषण से लड़ने के लिए सात सदस्यीय टीम गठित की है।
पर्यावरण सचिव सी. के. मिश्रा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण (ईपीसीए) के चेयरमैन भूरे लाल व सदस्य सुनीता नारायण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्रालय में बैठक हुई।
सात सदस्यीय समिति की आगवानी पर्यावरण सचिव मिश्रा करेंगे। इसमें विज्ञान व प्रोद्यौगिकी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव प्रोफेसर के. विजय राघवन, सीपीसीबी के चेयरमैन एस.पी. सिंह परिहार, दिल्ली के मुख्य सचिव एम.एम. कुट्टी शामिल हैं।
इसके अलावा नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव और विधि केंद्र के प्रतिनिधि भी इस टीम का हिस्सा होंगे।
पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार, “टीम के सदस्य इस संबंध में योजना बनाने के लिए कुछ अंतरालों पर लगातार मिला करेंगे।”
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) को पूरी तरह लागू करने के आग्रह के बाद लिया गया है, जिसमें सड़क व निर्माण कार्य पर रोक, कूड़ा जलाना पर रोक, पॉवर प्लांट और ओद्यौगिक प्रदूषण पर रोक, वाहनों के दिल्ली आने पर रोक संबंधी अन्य उपायों पर चर्चा की गई।”