नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में रैन बसेरों के लिए बुनियादी ढांचों की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक न्यायिक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कैलाश गंभीर होंगे।

समिति का गठन करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा लगातार निगरानी के बावजूद जमीनी हकीकत संतोषप्रद नहीं है।

अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति गंभीर की मदद शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी करेंगे, जो संयुक्त सचिव रैंक के होंगे।

अदालत ने समिति में शामिल करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी अधीनस्थ न्यायपालिका के एक न्यायिक अधिकारी को नामित करने को कहा।