यह सहमति सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा के बीच हुई बैठक में बनी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बैठक के दौरान केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री को छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा संचार सेवाएं पहुचाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और उनसे सहयोग मांगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में 4000 ग्राम पंचायतों में मई 2017 तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात दूसरे चरण में 5987 ग्राम पंचायतों में भारत नेट के तहत दिसम्बर 2018 तक कनेक्टिविटी पहुंचाने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके लिए राशि अगले दो वर्षों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता की जैम ट्रिनिटी में जनधन और आधार के लक्ष्य की पूर्ति तो हो गयी है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। भारत नेट योजना के तहत हमारा लक्ष्य इसे दूर करना है और इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार से अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ में इसके क्रियान्वयन को मॉडल बना कर अन्य राज्यों के सामने भी प्रस्तुत कर सकती है। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सीएम डॉ रमन सिंह से सहमत होते हुए कहा कि केन्द्र सरकार भारत नेट योजना के तहत छत्तीसगढ़ को हर संभव सहयोग करेगी।