चेन्नई, 3 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को चेन्नई स्थित ग्रीनपीस इंडिया के कार्यालय का निरीक्षण किया और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की। वहीं, ग्रीनपीस ने आरोप लगाया कि जो लोग ग्रीनपीस की संघर्षशीलता से परेशान हैं, उन लोगों ने यह कार्रवाई करवाई है।
बुधवार सुबह तमिलनाडु सरकार के जांच अधिकारियों की एक टीम ग्रीनपीस इंडिया के चेन्नई कार्यालय पहुंची। जब जांच करने के बारे में लिखित रूप से देने का अनुरोध किया गया तो अधिकारियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
जांच अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि वे संगठन के ‘सोसाइटी स्टेटस’ के बारे में ग्रीनपीस इंडिया के कानूनी आधार की जांच कर रहे हैं।
ग्रीनपीस इंडिया के कार्यक्रम निदेशक (प्रोग्राम डायरेक्टर) दिव्या रघुनंदन ने कहा, “गृह मंत्रालय के आशा के विपरीत ग्रीनपीस इंडिया ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया है। इसी का परिणाम है कि दिल्ली में अधिकारियों द्वारा संस्था को बंद करने के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने हमेशा किया है, हम इस बार भी सरकार को जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे।”
ग्रीनपीस इंडिया ने बताया कि 12 जून को उसे टैक्स मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया है। ग्रीनपीस इंडिया चैरिटी संस्था है, इसलिए उसे अधिकांश करों से मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कई चीजों पर टैक्स छूट को खत्म करने की तैयारी कर ली है।
ग्रीनपीस को इस बात की आशंका है कि उसके ऊपर लगभग 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स थोपा जाएगा, जो ग्रीनपीस इंडिया द्वारा अगले कुछ महीनों तक किए जानेवाले काम के पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा कि सरकार द्वारा ग्रीनपीस के राष्ट्रीय बैंक खातों को बंद करने के बाद उत्पन्न हो गया था।