नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। उद्योग मंडल सीआईआई ने सोमवार को कहा कि किसानों की आय की रक्षा के लिए कृषि उत्पादों पर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) को हटा लेना चाहिए।

उद्योग मंडल ने कहा कि वित्त वर्ष 2011-12 में अपनी स्थापना के बाद से ही कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन अब इसमें गिरावट आ रही है, जिसके कई कारण हैं। इनमें कई कमोडिटीज के कारोबार पर रोक, समय-समय पर कुछ कमोडिटीज में स्टॉक लिमिट लागू करना तथा सीटीटी को लागू करना प्रमुख है।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के मुताबिक, “देश ज्यादातर कृषि कमोडिटीज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है और यहां विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें किसान भी शामिल हैं। उन्हें कमोडिटीज डेरिवेटिव्स बाजार के विकसित होने से पर्याप्त हेजिंग सुविधा मिलेगी।”

सेबी ने विकल्प अनुबंधों की अनुमति दी है और वित्तीय संस्थाओं के प्रवेश की अनुमति देकर भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के विकास के लिए हेज फंड्स को कमोडिटी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी है।