नई दिल्ली: केंद्र के साथ महत्वपूर्ण बैठक से एक दिन पहले हरियाणा से लगी सीमा पर विभिन्न स्थानों पर डेरा डाले हुए पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने शनिवार (17 फरवरी) को केंद्र सरकार से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के लिए एक अध्यादेश लाने को कहा.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, शंभू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर सरकार किसानों के विरोध का समाधान करना चाहती है तो उसे तुरंत एक अध्यादेश जारी करना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘अगर मोदी सरकार के इरादे समस्या के समाधान को लेकर स्पष्ट हैं तो वे एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पर तुरंत अध्यादेश ला सकते हैं. चर्चा इसके बाद आगे बढ़ सकती है.’
यह उल्लेख करते हुए कि सरकार वर्तमान में ‘ए2 प्लस एफएल’ फॉर्मूले के आधार पर 23 फसलों के लिए एमएसपी की पेशकश करती है, पंढेर ने सुझाव दिया कि वह उसी फॉर्मूले के तहत एक अध्यादेश ला सकती है और फिर सी2+50% फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी प्रदान करने पर विचार-विमर्श जारी रख सकती है.
केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) – किसानों और खेतिहार मजदूरों के करीब 200 संगठनों के दो प्रमुख निकाय – ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया था.
