कानून-व्यवस्‍‍था सर्वोच्च प्राथमिकता
पूर्वानुमान लगा कर तैयारी रखें
भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
विकास को जन-आन्दोलन बनायें
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिये अधिकारियों को निर्देश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून-व्यवस्था प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। ओला और अति वृष्टि की राहत राशि अगले दो दिन के भीतर बँट जाय। जिन जिलों में राहत राशि समुचित रूप से नहीं बँटी वहाँ के कलेक्टर लिखित में स्पष्टीकरण दें। मुख्यमंत्री ने कहा है सुशासन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अधिकारी मुख्यमंत्री की आफिशियल फेसबुक और ट्वीटर देखकर दिये गये निर्देशों का पालन करें। विकास को जन-आंदोलन बनायें।

श्री चौहान आज प्रदेश के संभाग और जिलों में पदस्थ प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री के आफिशियल फेसबुक और ट्वीटर में दिन-प्रतिदिन दिये जाने वाले निर्देश को देखें तथा तदनुसार जनता के हित में उनका पालन करें। उन्होंने बताया कि उनके नाम की तथा आफिशियल ट्वीटर-फेसबुक अलग-अलग रहेगी।

सबसे ऊपर कानून-व्यवस्था

श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था सबसे ऊपर है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी एक टीम के रूप में कार्य करें। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव को शाँति और निष्पक्षता से संपन्न करवाने के लिये अधिकारियों को बधाई दी। वहीं पिछले दिनों बड़े शहरों में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं सहित चेन स्नेचिंग का विशेष उल्लेख करते हुए आगाह किया कि अपराधियों पर सख्त नियंत्रण रखें। किसी भी अपराधी को छोड़ें नहीं। पुलिस इतनी सख्त हो कि कोई भी गिरोह पनपे नहीं। अन्य प्रदेशों के अपराधी क्षेत्र में नहीं आने पायें। पूरी पुलिस फोर्स सक्रियता से क्षेत्र में घूमती दिखाई दे। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चुनाव तक सीमित न होकर निरंतर होती रहे। श्री चौहान ने निर्देश दिये कि जन-प्रतिनिधियों से संवाद बनाये रखें।

 दो दिन के भीतर बँट जाय राहत राशि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिन जिलों में ओला-अतिवृष्टि की निर्धारित तिथि 10 मई तक समुचित राहत राशि नहीं बँटी वहाँ के कलेक्टरों को लिखित में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अगले दो-दिन के भीतर यह राशि बँट जाय। बताया गया कि 85 प्रतिशत राहत राशि बँट गयी है।

पूर्वानुमान लगायें

श्री चौहान ने निर्देश दिये कि अधिकारी क्षेत्र की स्थिति और सम-सामयिक घटनाओं के आधार पर आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान रखें। ऐसी मैकेनिज्म तैयार करें जिससे उन्हें हर अपेक्षित जानकारी पहले से ही मिले।

भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस

मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे प्रदेश में पुन: औचक निरीक्षण प्रारंभ करेंगे। कमिश्नर-कलेक्टर भी बड़े विकास कार्यों को स्थल पर जाकर देखें। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो। आमजन के कार्य बगैर लिये-दिये सुगमता से हों। कार्यालय पहुँचने पर उन्हें सम्मान मिले। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर कड़ाई से अमल हो। स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सबकी जिम्मेदारी है। इसमें प्राथमिक जवाबदेही कमिश्नर, कलेक्टर, आई.जी., एस.पी. सहित वरिष्ठ अधिकारियों की है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल करें। श्री चौहान ने लोक सेवा गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जन-सुनवाई कर्मकाण्ड न रहे। आम जन के कार्य हों।

किसानों के खातों में पहुँचे राशि

वीडियो-कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि अब तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 66 लाख टन गेहूँ की खरीदी हुई है। मुख्यमंत्री ने कुछ स्थानों पर किसानों को भुगतान में हुई दिक्कत का विशेष उल्लेख करते हुए निर्देश दिये कि हर हाल में 31 मई तक किसानों के खातों में भुगतान पहुँच जाय। खरीदी 25 मई तक होना है। जिन जिलों में विलम्ब से फसलें आती हैं वहाँ कलेक्टरों के प्रतिवेदन पर खरीदी तिथि आगे बढ़ाई जायेगी।

विकास को जन-आन्दोलन बनायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भावनात्मक अपील की कि अधिकारी अपनी दक्षता, क्षमता से मध्यप्रदेश में विकास का स्वर्ण काल बनायें। उन्होंने कहा मैं एक दिन भी नहीं बैठूंगा। अधिकारी भी ऐसा करें। तेजी से कार्य करें। फैसले लेने में हिचकें नहीं। सद्इच्छा से किये गये कार्य में त्रुटि होने पर मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि विकास को जन-आन्दोलन बनायें। स्कूल चलें हम, पानी रोको, हरियाली, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम में जन-जन को जोड़ें। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, तीर्थ-दर्शन, विवाह-निकाह, लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मजदूर सुरक्षा सहित गरीबों के कल्याण की सभी योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि लाभ नीचे तक पहुँचे।

कृषि महोत्सव होंगे

प्रदेश के सभी जिलों में आगामी सितम्बर-अक्टूबर के दौरान कृषि महोत्सव आयोजित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री खुद भी महोत्सव में शामिल होंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार कायम रखना है। महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जाकर किसानों को सम-सामयिक सलाह तथा जानकारी देंगे।

रोजगार का मूल मंत्र निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश रोजगार का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की भावना तथा मूल उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवा को उद्यमी बनाना है। इस योजना के तहत आगे युवाओं को एक करोड़ रूपये तक उपलब्ध करवाये जायेंगे। श्री चौहान ने निर्देश दिये कि दुकानें खोलने जैसे परम्परागत रोजगार में लगाने की बजाय युवाओं को तकनीकी कौशलयुक्त उद्यमों की ओर प्रेरित किया जाय। कलेक्टर जब भी दौरे पर जायं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को अवश्य देखें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में जिन जिलों ने बेहतर कार्य किया है वहाँ के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरयुक्त प्रशंसा पत्र दिये जायेंगे। उन्होंने इसी तरह सभी विभागों को भी निर्देश दिये कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित करने का मैकेनिज्म विकसित करें। उन्होंने आगामी अक्टूबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में उद्योग जगत की आवश्यकता के मद्देनजर सभी तैयारियाँ करने के निर्देश दिये।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के बाद आज आचार संहिता समाप्त होते ही मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को बिना समय गँवाये विकास कार्यों में जुटने के निर्देश देने के लिये यह वीडियो कान्फ्रेंसिंग की है। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा सहित वरिष्ठ अधिकारी भोपाल में तथा दूसरी ओर कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।