नई दिल्ली, 30 दिसम्बर- सरकार ने मंगलवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक ऋण और अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7.5 करोड़ डॉलर के ऋण और 18 लाख डॉलर अनुदान का समझौता कर्नाटक के तीन शहरों में जल स्रोत प्रबंधन के लिए किया गया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऋण की परिपक्व ता अवधि 25 साल है। इसके अलावा पांच साल की ग्रेस अवधि की भी व्यवस्था है।
कर्नाटक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत यह प्रथम किस्त का ऋण है। इसके तहत ब्यादगी, दावंगेरे और हरिहर में शहरी जल अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बैजल ने कहा कि इस परियोजना के तहत जल प्रसंस्करण क्षमता 15 हजार घन मीटर रोजाना बढ़ाई जाएगी और 1,000 किलोमीटर से अधिक जल पाइपलाइन का उन्नयन किया जाएगा।
अवजल प्रसंस्करण क्षमता भी रोजाना 48 हजार घन मीटर बढ़ाई जाएगी।