भोपाल :गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि जिलों में पदस्थ एस.पी. अपना भ्रमण कार्यक्रम कुछ इस तरह से बनायें जिसमें महीने में कम से कम वह एक रात्रि गाँव में जरूर रुकें। जनता से निकटता और सीधा संवाद वरिष्ठ अधिकारियों का भी होना चाहिये। पुलिस की कार्य शैली में सुधार लाना है। प्रदेश के सेवानिवृत्त पूर्व पुलिस प्रमुखों द्वारा पुलिस कार्य-प्रणाली में सुधार के लिये दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा। मंत्री श्री गौर आज पुलिस आफीसर मेस में प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकों के साथ पुलिस व्यवस्था में सुधार पर चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री श्री गौर ने कहा कि जनता के मन में पुलिस और पुलिस थानों की इमेज अच्छी बने। थाना ऐसा हो जहाँ पहुँचने पर राहत महसूस हो। थाना परिसरों में साफ-सफाई, कंडम और गंदगी को बढ़ावा देने वाले जप्त वाहनों को थाना से हटाकर चिन्हित पृथक स्थान पर रखने, पुलिस की गश्त नियमित कर जनता को पुलिस की निकटता का संदेश देने और अपराधियों के मन में पुलिस का भय रहें यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अपराध नियंत्रण, अन्वेषण, लॉ एण्ड आर्डर सहित यातायात व्यवस्था में सुधार के लिये जमीनी हकीकत को ध्यान में रख लागू किये जाने वाले सुझाव का आग्रह सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकों से किया।

पुलिस व्यवस्था में सुधारों को अमल में लाने के लिये पर्याप्त पुलिस बल की जरूरत बताते हुए सुझाव दिया गया कि मौजूदा एक लाख 3 हजार की तादाद में और बढ़ोत्तरी की जाये। इन्वेस्टीगेशन में कानूनी पक्षों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये ताकि अपराधी दंडित हो। इसके लिये थाना स्तर पर लीगल एडवाइस के लिये लॉ आफीसर जैसा पद हो। गवाह और वादी न्यायालय में सही-सही कथन दर्ज करवायें। इसके लिये उनसे फार्म 29 में हस्ताक्षर करवाये जायें। अन्वेषण और स्पीडी ट्रायल के संबंध में अन्य सुझाव भी दिये गये।

यातायात व्यवस्था में सुधार के लिये यातायात नियमों की जानकारी देने के लिये पब्लिक को ऐजुकेट करने, नियमों की अवहेलना पर दण्डात्मक कार्यवाही के लिये सुझाव दिया गया कि यातायात पुलिस ड्रायविंग लायसेंस और वाहनों को परमिट, फिटनेस के लिये अधिकृत परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय से कार्य-योजना बनायें।

पुलिस और पब्लिक के बीच सतत संवाद और रोज-रोज की समस्याओं के त्वरित हल के लिये थाना स्तर पर पब्लिक कमेटी के गठन का भी सुझाव दिया गया।

सेवानिवृत्त महानिदेशकों ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यालयों से लेकर पुलिस चौकी स्तर तक व्यवस्था में सुधार के लिये अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। मंत्री श्री गौर ने सुझावों पर विचार कर उन्हें अमल में लाने की बात कही।