नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को कर्ज तले दबी कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के लिए बोली लगाने की अनुमति मिल चुकी है।
नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को कर्ज तले दबी कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के लिए बोली लगाने की अनुमति मिल चुकी है।
सूत्रों ने आईएएनएस को बुधवार को बताया कि एनबीसीसी जेपी इन्फ्राटेक के लिए बोली लगाने और कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी वित्त मंत्रालय से मिल चुकी है।
दिवालिया रियल्टी कंपनी की कमिटि ऑफ क्रेडिटर्स ने पिछले सप्ताह एनबीसी को मंजूरी नहीं होने के आधार पर बोली लगाने से मना कर दिया था,जिसके बाद मुंबई की सुरक्षा रियल्टी एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी बच गई।
सत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को मंजूरी प्रदान की, जबकि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी बुधवार को एनबीबीसी को अनुमति प्रदान की।
सूत्रों ने बताया कि अब एनबीसीसी इन्सॉवेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) से छह मई की समयसीमा से पहले अपनी बोली पर विचार करने और स्वीकृत बोली लगाने को कहेगी।
जेआईएल को कर्ज प्रदान करने वाला आईडीबीआई बैंक ने कर 270 दिनों की समयसीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सोमवार को इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की पीठ का दरवाजा खटखटाया।
घर खरीदने वाले भी चाहते हैं कि समय सीमा बढ़ाई जाए।
घर खरीदने वालों के संघ के सदस्य संजीव साहनी ने कहा कि अगर सुरक्षा को आवश्यक वोट नहीं मिलता है और आईआरपी नकदी का प्रस्ताव देता है जो कर्जदाताओं के साथ घरों के क्रेता भी अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे जिससे एनबीसीसी को निविदा सौंपने के लिए समय मिल जाएगा।