बैठक में मुख्य सचिव प्रवीर कुमार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेशवासियों को प्रदेश सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 765 केवी का 1 उपकेंद्र ग्रेटर नोएडा में ऊर्जीकृत हो जाने के बाद शेष निर्माणाधीन जनपद आगरा, मैनपुरी, हापुड़ में 765 केवी के उपकेंद्रों को मार्च, 2017 तक प्रत्येक दशा में पूरा कराकर ऊर्जीकृत कराया जाए।
उन्होंने कहा कि जनपद इलाहाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ एवं बुलंदशहर में 400 केवी उपकेंद्रों का ऊर्जीकृत हो जाने के बाद जनपद मथुरा, आगरा, बिजनौर, इलाहाबाद, लखनऊ, बांदा व गौतमबुद्ध नगर में 10 शेष निर्माणाधीन 400 केवी उपकेंद्रों के कार्यो को जल्द से जल्द पूरा कराकर मार्च, 2017 तक ऊर्जीकृत कराए जाएं।
अपने कार्यालय में समीक्षा कर रहे प्रवीर कुमार ने कहा कि लक्षित विद्युत उपकेंद्रों का ऊर्जीकरण हो जाने के फलस्वरूप मात्र पांच वर्षों में 14 नए 400 केवी उपकेंद्रों का ऊर्जीकरण सुनिश्चित हो जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि लाइन लॉसेज को कम करते हुए विद्युत राजस्व के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माहवार लक्ष्य का निर्धारण सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता स्तर तक सुनिश्चित किया जाए।
प्रवीर कुमार ने कहा कि आम नागरिकों को घर बैठे विद्युत बिल उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्युत बिल की धनराशि जमा करने के लिए कैश काउंटरों में लाइन न लगाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि शहरवासियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा की भांति ग्रामवासियों को भी विद्युत बिल ऑनलाइन उपलब्ध कराने एवं संबंधित बिल की धनराशि जमा कराने के लिए ई-सुविधा केंद्रों में सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने प्रदेश के समस्त नगरों में अंडर ग्राउंड केबिल का कार्य कराने को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने उपभोक्ताओं को प्री-पेड मीटरिंग की सुविधा भी प्राथमिकता से उपलब्ध कराने को कहा है।