आजमगढ़- उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में आधार पंजीकरण के नाम पर अवैध वूसली चल रही है। शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने उन कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं जो लोगों से पैसे लेकर आधार कार्ड बना रहे हैं। उन्होंने पैसे वसूलकर आधार पंजीकरण करने वाली एजेंसियों को भी ‘ब्लैक लिस्टेड’ करने को कहा है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बृजेश कुमार ने बताया कि आए दिन शिकायत की जा रही है कि कई एजेंसियां लोगों से पैसे लेकर आधार पंजीकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार यूआईडीएआई द्वारा प्रत्येक सफल जनरेशन पर 40 रुपये की दर से राशि रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराई जाती है। नागरिकों से पेसे लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से 9 एनरोलमेंट एजेंसियों मेसर्स अभिप्रा कैप्टिल लिमिटेड, टेरा सॉफ्टवेयर, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस, ईगल सॉफ्टवेयर, जन्नत टेक्नोलॉजी, प्रोमिंड सॉल्यूशन प्रा.लि., ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजी प्रा.लि., श्रेई इन्फ्राटक्च र्स प्रा.लि., फिनो पेटेक लिमिटेड, कार्वी डाटा मैनेजमेंट एवं मेसर्स जफायर प्रा.लि. को इनरोलमेंट का कार्य कराने के लिए पत्र प्राप्त हुआ था।
बृजेश कुमार ने बताया कि तीन सितंबर को हुई बैठक में मैट्रिक्स द्वारा महराजगंज विकासखंड, कार्वी डाटा मैनेजमेंट द्वारा हरैया, ठेमका व मुहम्मदपुर तथा रैदोपुर विकासखंड, टेरा सॉफ्टवेयर द्वारा पल्हनी विकासखंड, फिनो पेटेक द्वारा अतरौलिया विकासखंड, श्रेई इन्फ्राट्रक्च र्स एवं जफायर प्रा.लि. द्वारा मिजार्पुर विकासखंड में आधार कार्ड बनाने का कार्य दो महीने में पूरा कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया था।
उन्होंने यह भी बताया कि मेसर्स अभिप्रा कैप्टिल लिमिटेड और मेसर्स प्रोमिंड सॉल्यूशन प्रा.लि. का कोई भी प्रतिनिधि आज तक किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ है।