मायावती ने कहा कि इससे पहले उत्तराखंड के संबंध में भी उच्च न्यायालय ने सही समय पर अपना सख्त फैसला सुनाया था।
उन्हांेने कहा कि न्यायालय के इस तरह के फैसलों से केंद्र सरकार को सबक सीखना चाहिए और संविधान की मंशा के अनुसार, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस फैसले से वह जितनी जल्दी सबक सीखे देशहित में वह उतना ही बेहतर होगा।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को अपने एक सर्वसम्मत व अभूतपूर्व फैसले में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के उन सभी फैसलों को रद्द घोषित कर दिया, जिसके माध्यम से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
न्यायालय ने साथ ही 15 दिसंबर, 2015 की स्थिति को बहाल करते हुए वहां पूर्व की कांग्रेस सरकार को स्थापित कर दिया।