चंडीगढ़, 5 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार विधानसभा में जल्द शुरू होनेवाले सत्र में एक विधेयक पेश करने जा रही है। इसमें पांच समुदायों को आरक्षण दिया जाएगा जिसमें जाट भी शामिल है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पांच जातियों को आरक्षण देने का विधेयक लाया जाएगा। इनमें जाट, जाट सिख, त्यागी, विश्नोई और रोरस शामिल हैं।

खट्टर ने कहा कि पांच सदस्यों की समिति ने प्रधान सचिव की अध्यक्षता में इस विधेयक का मसौदा तैयार कर दिया है, ताकि संविधान के दायरे में इन जातियों को आरक्षण दिया जा सके।

उन्होंने बताया कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में सलाह देने के लिए सर्वदलीय समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में जाट व अन्य समुदाय से आरक्षण का वादा किया था। हाल ही में जाट आन्दोलन के दौरान राज्य प्रशासन 9 दिनों तक पंगु बना रहा। इस दौरान कम से कम 30 लोगों की हत्या हुई और 200 से ज्यादा घायल हुए। साथ अरबों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

खट्टर ने एक बयान जारी कर कहा, “अगर सर्वदलीय समिति नए विधेयक को सर्वसम्मति से तैयार करने में सफल होती है तो विधानसभा में इसे बिना बहस के पारित किया जा सकेगा।”

मुख्यमंत्री ने सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों से इस समिति के लिए अपने प्रतिनिधि का नाम भेजने को कहा।

खट्टर ने इसके अलावा आंदोलन में शामिल लोगों से भी इस विधेयक के लिए सलाह देने को कहा।

खट्टर ने साफ किया है कि वर्तमान में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा लोगों से राज्य में शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की।