नई दिल्ली, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यसभा में शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान खाद्य सब्सिडी के रूप में 113171 करोड़ रुपये जारी किए गए।
पासवान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए प्रति किलो क्रमश: तीन, दो, एक रुपये तक की सब्सिडी मिलती है, इस प्रकार देश के करीब 81.35 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीएस) में वर्ष 2014-15 में करीब 33.74 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न आवंटित किए गए।
पासवान ने बताया कि 2015-16 में, एनएफएसए के 12 और राज्यों/यूटीस को शामिल किया गया है। इस तरह अब इन 23 राज्यों/यूटीस के लगभग 49.67 करोड़ लोग इस अधिनियम के तहत सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा टीपीडीएस के तहत शेष 13 राज्यों/यूटीस क्षेत्रों में खाद्यान्न आवंटन जारी है।
पासवान ने कहा कि एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार और वरीयता क्रम वाले परिवार शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के आवंटन के साथ ही मौजूदा टीपीडीएस में शामिल सब्सिडी पर व्यय खाद्य सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन से मेल खाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान 1,13,171.2 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी दी गई है।