नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना जलापूर्ति की सभी पहलों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाते समय पशुओं और अन्य संबंधित जल जरूरतों के लिए भी एक स्पष्ट प्रावधान बनाया जाना चाहिए।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मोदी ने यहां कहा, “वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली धनराशि में हुई वृद्धि के बाद राज्य, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए उपलब्ध अतिरिक्त धन के एक हिस्से को खर्च कर सकते हैं।”
इस दौरान बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता व पेयजल संबंधी मामलों के केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।