भोपाल, 22 अगस्त (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुपोषण को राज्य के लिए कलंक बताते हुए इसे मिटाने के लिए सरकारी अमले से मिशन के तौर पर काम करने का आह्वान किया है। प्रदेश के सभी 313 विकास खंडों में एक-एक गांव को न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा और जो कर्मचारी व अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यहां मंगलवार को न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मिशन के तौर पर काम करें। साथ ही संकल्प लें कि प्रदेश से कुपोषण के कलंक को दूर करेंगे। प्रदेश में इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग से लक्ष्य को हासिल करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विकास दर लगातार दहाई अंकों में है। कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ रही है। विकास का लाभ आम आदमी तक जब तक नहीं पहुंचता, तब तक विकास बेमानी है। विकास का लाभ गरीबों और बच्चों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना होगा। राज्य सरकार ने बच्चों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में एक-एक न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज का चयन कर लिया गया है। इस बार बेहतर काम करने वालों को दीनदयाल कौशल पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई है। सभी आंगनबाड़ियों में सौर ऊर्जा से विद्युत व्यवस्था की जा रही है। आंगनबाड़ियों में सोया-दूध देने की व्यवस्था की जा रही है।
कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (जबलपुर) के संचालक अनुपम मिश्र ने न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज की परिकल्पना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सात विभागों के समन्वय से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। मध्यप्रदेश इसे शुरू करने वाला पहला प्रदेश है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में आंगनबाड़ी हेल्प-डेस्क मोबाइल-एप का लोकार्पण किया।