भोपाल, 21 नवंबर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) की मध्य प्रदेश इकाई ने राज्य विद्युत नियामक आयोग से मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा घाटे की पूर्ति के लिए लगाई गई याचिका खारिज करने की मांग की है। आप ने कहा है कि अगर यह याचिका स्वीकार की गई तो राज्य में बिजली दर ढाई रुपये तक बढ़ जाएगी।

आप के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, “राज्य सरकार की पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने वर्ष 2013-14 के लेखा अनुसार, लेखा सत्यापन में 9288.53 करोड़ रुपये घाटे की पूर्ति हेतु याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग में लगाई है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है तो राज्य में बिजली ढाई रुपये प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी।”

अग्रवाल ने कहा कि आप विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दायर कर रही है और मंगलवार 22 नवंबर को सुनवाई में इस वृद्धि को खारिज करने की मांग की जाएगी।

अग्रवाल का आरोप है, “एक तरफ घाटे की बात कही गई है, वहीं 1569 करोड़ रुपये की राशि बड़े बकायेदारों के माफ कर दिए गए हैं, जबकि नियामक आयोग द्वारा सरकार को मात्र तीन करोड़ रुपये बकाया माफ करने की छूट दी गई थी। यह किन लोगों के माफ किए हैं, इसकी सूचना याचिका में कहीं नहीं है। इससे साफ है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपयों की माफी देकर आम जनता से वसूली की तैयारी की जा रही है।”