भारतीय संसद में देश की दो तिहाई आबादी के लिए खाद्य पदार्थों में सब्सिडी देने के विधेयक पर विचार होने जा रहा है, बीबीसी का कहना है|

इस कार्यक्रम का प्रमुख अंश है खाद्य सुरक्षा कानून जिस पर हर साल 1.3 अरब रुपए खर्च करने होंगे| यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह संसार में सबसे बड़ा सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम होगा|

इस कानून के अंतर्गत सरकार यह दायित्व ग्रहण करेगी कि वह हर महीने अस्सी करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाएगी| अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमानों के अनुसार भारत की कुल आबादी एक अरब बाईस करोड़ है|

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए संसद को मानसून सत्र में तीस से अधिक कानून पारित करने होंगे| इन सभी विधेयकों पर विचार और बहस के लिए केवल छह सप्ताह का समय है| यदि इस बीच ये विधेयक पारित नहीं होते तो सारी प्रक्रिया फिर से आरंभ करनी होगी|