कोलकाता, 12 जून (आईएएनएस)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी ), खड़गपुर ने शुक्रवार को कहा कि गृहमंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सूची में संस्थान का नाम भूलवश आ गया है। गृहमंत्रालय ने कुछ दिनों पहली ही विदेशी धन प्राप्त करने के मामले में दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर 4,470 एनजीओ को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें आईआईटी खड़गपुर का भी नाम शामिल है।
संस्थान ने कहा कि इस मामले को संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।
प्रतिबंधित 4,470 एनजीओ और संस्थानों में अकेले 679 एनजीओ पश्चिम बंगाल के हैं।
प्रतिबंधित किए गए एनजीओ में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, आईआईटी-खड़गपुर, मेघन डेविड आराधनालय, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कांशसनेस (इस्कॉन) और सेंट जेवियर कॉलेज के नाम प्रमुख हैं।
आईआईटी खड़गपुर के अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “मामले को संबंधित मंत्रालय के समझ उठाया गया है। राजपत्र के अनुसार आईआईटी खड़गपुर एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) रिटर्न दाखिल करने के लिए विवश नहीं है और गलती मंत्रालय की ओर से की गई है।”
अधिकारी ने कहा, “पश्चिम बंगाल के लिए तैयार की गई सूची में आईआईटी का नाम शामिल किए जाने के संबंध में साइट में की गई गलत प्रवृष्टि को एफसीआरए के नेतृत्व में मंत्रालय द्वारा परिवर्तित कर दिया जाएगा।”
अधिकारी ने कहा कि इसके बाद मामले के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित किया जाएगा, क्योंकि संस्थान इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों 9,000 एनजीओ के रिकॉर्ड की छानबीन के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एफसीआरए का पालन न करने पर 4,470 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए थे।
एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी चंदे के लिए दिशा-निर्देश तय करने वाले विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम-2010 के मुताबिक, इस प्रकार के किसी भी हस्तांतरण का हस्तांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता द्वारा नियत रिटर्न में ब्यौरा देना होता है।
एफसीआरए की वेबसाइट के मुताबिक, बंगाल में 670 एनजीओ, कला, संस्कृति, धार्मिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।