झाबुआ— मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महाविद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को शासन द्वारा आवास सहायता नवीन योजना के तहत वर्तमान में पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के छात्रों को ही प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने तथा अधिकारियों द्वारा इस आदेश के अनुसार ऐसे महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को वहां से हटाने की कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को अजजा छात्र संघर्ष मोर्चा के करीब 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने विधायक शांतिलाल बिलवाल के आवास पर पहूंच कर उन्हे मुनसिंह मेडा, धनसिंह राठौर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौप कर आलीराजपुर जिले की तरह ही इस जिले में भी छात्र-छात्रायें जो पूर्व से ही पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों में रह कर अध्ययन कर रहे है,उन्हे यथावत अध्ययन करने की सुविधा निरन्तर रखे जाने की मांग की । विधायक शांतिलाल बिलवाल को मुख्यमंत्री के नाम सौपे गये ज्ञापन म संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के आदित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में प्री एवं पोस्ट मेट्रीक छात्रावासोें में प्रवेश नियमों में हाल ही में संशोधन करते हुए विभागीय प्री मेट्रीक छात्रावासों में केवल 10 वी तक के विद्यार्थियों को प्रवेश देने तथा आदिवासी पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने एवं विष्वविद्यालयोें एवं कालेजों मे अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को शासन द्वारा आवास सहायता नवीन योजना के तहत प्राथमिकता से लाभ दिये जाने के निर्देश उल्लेखित कर संशोधन किया है । उक्त संशोधन का जिले में पदस्थ विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत अर्थ निकाला जाकर पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों मे पहले से प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी छात्रावासों से निकाले जाने का आदेश दिया गया है या दिया जा रहा है । वर्तमान सत्र में सभी छात्र-छात्राओं की पराीक्षा चल रही है यदि ऐसा किया गया तो छात्रावासों में अध्ययनरत पुराने छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो जावेगा तथा उनका उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना समाप्त हो जावेगा । ज्ञापन के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने उक्त संशोधन को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए विभाग के अधिकारियों को पोस्ट मेट्रीक छात्रावासों में रह कर अध्ययन करने की सुविधा बहाल रखी जाने की मांग की है जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद नही हो सकें । ज्ञापन में छात्र छात्राओं ने उक्त आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए आन्दोलन करने की बात भी कही है ।
विधायक शांतिलाल बिलवाल ने ज्ञापन देने आये छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं की इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहूंचा कर स्वयं भी उनके हित में पहल करेगें ।