पटना, 16 जनवरी (आईएएनएस)। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक पटना में शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों सहित 40 से अधिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, ओडिशा के शहरी एवं आवास मंत्री पुष्पेंद्र सिंह देव तथा पश्चिम बंगाल के योजना एवं विकास मंत्री रचपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के सचिव तथा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, खाद्यान्न के आवंटन, स्वास्थ्य एवं कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा कर गई। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन सुदृढ़ीकरण पर गंभीरता से चर्चा की गई।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक वर्तमान केंद्र सरकार की पहली बैठक है। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया और अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि इस परिषद की बैठक नियमित अंतराल पर होनी चाहिए।
बैठक में मांझी ने झारखंड सरकार से नदी जल मामले के निपटाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग करने की अपील की तथा झारखंड सरकार से पेंशन की बकाया राशि की चर्चा की। बिहार से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार का ध्यान बैठक के बाद बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में 40 से अधिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्रीय योजनाओं की स्थिति, केंद्र-राज्य सहयोग, राज्यों को अतिरिक्त सहायता, नक्सल समस्या, पुलिस आधुनिकीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कार्यरत है, जो दो या दो से अधिक राज्यों तथा केंद्र के बीच पारस्परिक विवादों एवं मुद्दों के समाधान की पहल करती है। इस परिषद सचिवालय के तहत पांच क्षेत्रीय समितियां हैं जो क्षेत्र आधार पर कार्यरत हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दो-दो मंत्री तथा कई पदाधिकारी सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव तथा अन्य विभागों, निगमों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।