न्यूयॉर्क, 12 मार्च (आईएएनएस)। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच ने गुरुवार को को पाकिस्तान की सरकार से मृत्युदंड पर लगी रोक हटाने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया। साथ ही मृत्युदंड को समाप्त करने की भी अपील की।
सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि आंतरिक मंत्रालय ने प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वह फांसी की सजा के मामलों में कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करें।
ह्यूमन राइट्स वाच में एशिया के उपनिदेशक फेलिम काइन ने कहा, “मौत की सजा पर लगी रोक हटाने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है।”
पाकिस्तान में 8,000 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है। यह संख्या दुनिया के विभिन्न देशों में फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों के लिहाज से सर्वाधिक है।
पाकिस्तान के कानून में हत्या, दुष्कर्म, देशद्रोह और ईशनिंदा समेत 28 अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है।
पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी मामलों में मृत्युदंड पर लगा प्रतिबंध 16 दिसंबर को पेशावर के एक सैनिक स्कूल में हमले के बाद 17 दिसंबर को हटा लिया था। इस हमले में 148 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे।