महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित उपसमूह की बैठक में प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि मनरेगा के श्रमिकों को भी उन्नयन से जोड़ना होगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। सभी राज्यों में कुशल युवाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का स्टाल लगाना चाहिए।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने कहा कि हम अंसगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए प्रशिक्षण देने के लिए अनेक संस्थाओं से करार किया है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए आईटीआई की सुविधा दी है। जो युवा स्किल्ड है उन्हें औपचारिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हमने प्रदेश के सभी 27 जिलों में लॉवलीहुड कॉलेज खोले हैं, उन्हें विकासखंड स्तर पर ले जा रहे हैं। युवाओं को सही मार्गदर्शन के साथ मनपसंद रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए कैरियर मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब हम निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से तालमेल भी कर रहे हैं। कौशल विकास को कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षामंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय खोलने की पहल की जानी चाहिए जिसके लिए सभी राज्यों में एक सा पाठ्यक्रम हो। इस अवसर पर ओडिशा के तकनीकी शिक्षामंत्री संजय दास वर्मा, गोवा के तकनीकी शिक्षा सचिव वीरेन्द्र कुमार, तमिलनाडु के स्किल्ड कारपोरेशन के प्रबंध संचालक आदि ने भी संबोधित किया। इस बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड, नीति आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर आदि भी उपस्थित थे।