आई टी विभाग को इसका नोडल ऑफिस बनाया गया है  ज़रूरी सामान खरीदने की अनुमति भी सरकार द्वारा दे दी गयी है। इस बाबत  दिल्ली सरकार ने ई-कार्यालय परियोजना को अपनी मंजूरी भी  दे दी है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया।ट्रायल के तौर पर दिल्ली सरकार  के सूचना एवं  प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और एन एच आर एम के राज्य ऑफिस में ई ऑफिस पर काम किया जा रहा  है। हालांकि केंद्र सरकार के कुछ विभागों के साथ कई राज्य सरकारों के कुछ विभागों ने पहले ही ई ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। रेलवे  डिजिटल इंडिया के अभियान को अपनाते हुए यात्रियों के लिए हिन्दी में ई-टिकट बनाने, कागज रहित टिकट की सुविधा तथा रात में गंतव्य आने पर यात्रियों को एस एम एस से सूचना देने जैसी सुविधाओं का शुभारंभ पहले ही कर चुका है। केरल, महाराष्ट्र, असम, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सहित देश के कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ विभागों में ई ऑफिस पर कार्य चल रहा है।