नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए ई-प्रशासन को प्रोत्साहन देने के क्रम में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के समग्र और दीर्घकालिक विकास एवं इंटरनेट प्रशासन में भारत की भूमिका बढ़ाने में इस क्षेत्र की खास भूमिका है।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षो में विनिर्माण क्षेत्र को नया रूप देते हुए इसके दीर्घकालिक विस्तार के लिए इसे सुदृढ़ बनाना भी हमारे आर्थिक प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

अरुण जेटली सूचना और प्रौद्योगिकी समूह (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) के साथ एक बजट पूर्व सलाहकार बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वैश्विक गुणवत्ता स्तरों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर भारत में उत्पादन के लिए इस संदर्भ में ‘मेक इन इंडिया’ पहल का शुभारंभ किया है।

जेटली ने कहा कि वैश्विक बाजार के लिए भारत में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर व्यापक उत्पादन के विचार से न सिर्फ लाभदायक रोजगारों का सृजन होगा, बल्कि भारत के लाभांश को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हाल के वर्षो में इस क्षेत्र के समग्र तीव्र विकास में 86 अरब अमेरिकी डॉलर की निर्यात आय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग की क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से विस्तार हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीएम, सॉफ्टवेयर उत्पादों और अभियांत्रिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा इंटरनेट और ई-कॉमर्स में अंतिम छोर तक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ पहल की सफलता से भी डिजाइन, परिनियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और इसकी सफलता जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बुनियादी विकास को अत्यंत सुदृढ़ बनाने की उत्सुक है, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को न सिर्फ देश के विकासात्मक मानचित्र पर बल्कि विश्व के समक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके। यह पहला अवसर है जब वित्त मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व एक महत्वपूर्ण बैठक की है।

इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, वित्त सचिव राजीव महर्षि, राजस्व सचिव शक्तिकांत दास, व्यय सचिव रतन पी. वातल, इलेक्ट्रॉनिक्स सचिव डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार और स्नेहलता श्रीवास्तव के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख समूहों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।