चेन्नई/नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। पर्यावरण पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, ग्रीनपीस इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु रजिस्टार ऑफ सोसाइटी ने एक नोटिस देकर बताया है कि उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। ग्रीनपीस ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार के फैसले को न्यायिक मंच पर चुनौती देगी।

पंजीकरण निरस्तीकरण के बारे में ग्रीनपीस इंडिया की अंतरिम कार्यकारी निदेशक विनुता गोपाल ने कहा, “हमारे पास मजबूत कानूनी आधार है जिसे हम मद्रास हाई कोर्ट को अवगत कराएगें, और इस नोटिस पर स्टे करने की मांग करेगें। हमें पूरा विश्वास है कि हमें कोर्ट से एक बार फिर न्याय मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ने यह फैसला ग्रीनपीस का पक्ष सुने बगैर ही ले लिया। रजिस्ट्रार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी नहीं माना है जिसमें उसे आदेश दिया गया था कि वह ग्रीनपीस द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और बिंदुओं पर गौर करे। यह कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का बहुत ही निंदनीय प्रयास है, जिससे कानून के प्रति उनका निरादर प्रतीत होता है।

विनुता गोपाल ने कहा, “यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु रजिस्ट्रार सोसाइटी केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रहा है जो काफी समय से ग्रीनपीस इंडिया को बंद कराने पर तुली हुई है।”

उन्होंने कहा, “यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसी दूसरों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है और असहमति के प्रति बहुत ही असहिष्णु है।”