नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित ऐतिहासिक निशानियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय तथा अन्य संग्रहालयों के प्रबंधन को केंद्र के अधीन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी तथा न्यायाधीश आर.एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने संस्कृति मंत्रालय तथा गांधी स्मारक संग्रहालय समिति से जवाब देने को कहा है। गांधी स्मारक संग्रहालय समिति ही राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय का प्रबंधन करती है।

सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि गांधी स्मारक संग्रहालय समिति एक स्वतंत्र निकाय है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

वकील जी.एल.वर्मा तथा जे.के.नय्यर द्वारा दाखिल याचिका में अदालत से कहा गया है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के साथ ही पटना, बैरकपुर तथा मुंबई के संग्रहालयों के प्रबंधन का जिम्मा भी लेना चाहिए, क्योंकि वित्तीय संकट के कारण गांधी से जुड़ी चीजें कथित तौर पर समाप्त होती जा रही हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।