नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से कहा कि वे कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने के लिए संसाधनों को बेहतर उपयोग करें और कंपनियों की इस राय को खारिज कर दिया कि इसका संबंध राष्ट्रीय टॉवर नीति से है।

दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग ने कहा, “टॉवर का मुद्दा गौण है। इसे जिम्मेदार कारण नहीं ठहराया जा सकता है। दूरसंचार कंपनियों को संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। हम सरकारी भवनों और भूमि पर टॉवर लगाने का उपाय करेंगे।”

उन्होंने कहा, “कॉल ड्रॉप और टॉवर नीति के बीच कोई संबंध नहीं है। पहले कोई नीति नहीं थी, लेकिन कॉल ड्रॉप नहीं होती थी। पिछले कुछ महीने में यह समस्या पैदा हुई है। उन्हें मौजूद नियमों के तहत ही समाधान निकालना होगा।”

सोमवार सुबह कंपनियों ने इस समस्या के समाधान के लिए पूरे देश में सेल साइट और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए समान दिशानिर्देशों की मांग की थी।

गर्ग ने सोमवार को कंपनियों से मुलाकात की और उनसे सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, “बदलाव लाने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं हो रही है।”

उन्होंने कहा, “सरकार कंपनियों को समाधान नहीं दे सकती है। सरकार के पास संसाधन है। कंपनियों को अवसंरचना में निवेश बढ़ाना होगा। हमने कंपनियों को कॉल ड्रॉप समस्या का यथाशीघ्र समाधान निकालने के लिए कहा है।”