नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली सरकार के उस कदम का विरोध किया, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों की संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति को नियमित कर दिया गया है।

पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह एक अल्पविश्वासी मुख्यमंत्री का हताशा भरा प्रयास है, जो अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट बनाए रखने के लिए उन्हें विशिष्ट दर्जा दिलाना चाहते हैं।”

दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में विधानसभा सदस्य (अयोग्य निष्कासन संशोधन) विधेयक, 2015 पेश किया था, जिसे 24 जून को पारित कर दिया गया।

सत्ता में आने के तुरंत बाद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आप के 21 विधायकों को सरकारी मंत्रालयों में संसदीय सचिव नियुक्त करने का आदेश पारित किया था और कहा था कि इस कदम से सरकारी कामकाज में सुविधा होगी।