बेंगलुरू, 15 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य के किसानों द्वारा लिए गए सहकारिता ऋण का 50 फीसदी हिस्सा माफ करने की पेशकश की और कहा कि क्या केंद्र सरकार भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को स्वीकृत ऋण का 50 फीसदी माफ करने पर राजी होगी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यहां 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अपने संबोधन में कहा, “हमारी सरकार किसानों द्वारा लिए गए सहकारी ऋण का 50 फीसदी हिस्सा माफ करने को तैयार है, लेकिन क्या केंद्र सरकार भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का 50 फीसदी माफ करने पर राजी है।”
राज्य के किसानों ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुल 29,000 करोड़ रुपये ऋण ले रखा है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसानों को कर्ज के जाल में फंसने से रोकने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को ब्याज रहित ऋण दिए गए हैं और लगातार दो वर्षो से पड़ रहे सूखे के कारण ऋण का पुनर्भुगतान एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
सिद्धारमैया ने कहा, “2.07 लाख किसानों द्वारा 30 सितंबर, 2015 तक लिए गए सहकारी ऋण पर ब्याज के 316.54 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए।”
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान किसानों को दिए गए ऋण में 50 प्रतिशक की वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 1800 करोड़ रुपये ब्याज का बोझ वहन करना पड़ा है।
सिद्धारमैया ने कहा, “हमने पिछले वर्ष 2015-16 दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी के कारण 176 तालुकाओं में से 136 को सूखाग्रस्त घोषित किया था।”