भुवनेश्वर, 1 मार्च (आईएएनएस)। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि 13वें वित्त आयोग की तुलना में ओडिशा को प्रति वर्ष आठ हजार करोड़ रुपये का अधिक फंड मिलेगा। उन्होंने उन खबरों को खारिज किया है, जिसमें कहा गया है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक उसे राजस्व का नुकसान होगा।

प्रधान ने कहा कि हालांकि टैक्स हस्तांतरण में ओडिशा की हिस्सेदारी में कमी आई है, लेकिन फिर भी उसके फंड आवंटन में बढ़ोतरी की गई है और उसे अब अधिक फंड मिलेगा।

प्रधान ने यहां संवाददाताओं से कहा, “14वें वित्त आयोग में ओडिशा की अनदेखी नहीं की गई है। 13वें वित्त आयोग के 16,630 करोड़ रुपये की तुलना में 14वें वित्त आयोग में उसे 24,416 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह लगभग आठ हजार करोड़ रुपये अधिक है।”

मंत्री ने कहा कि राज्य को कोयला तथा अन्य खनिजों की नीलामी प्रक्रिया से और राजस्व प्राप्त होंगे।

प्रधान ने कहा कि बजट के दौरान ओडिशा में एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में पांच और बिजली परियोजनाओं की घोषणा की है, जो एक लाख करोड़ रुपये का होगा।

सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने केंद्रीय बजट में राज्य को कम बजट आवंटित करने के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध-प्रदर्शन का फैसला किया है।