नई दिल्ली, 4 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार ने शनिवार को कहा कि आईबीसी की प्रक्रिया पूरी होने में जहां अभी औसतन 300 दिन लगते हैं, वहीं आने वाले समय में यह प्रकिया 180 दिनों में पूरी होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने एनसीएलटी में 32 नए सदस्य नियुक्त करने का फैसला किया है, जिससे समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी।

एसोचैम के एक कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार ने कहा, “अब हमारी क्षमता बढ़ गई है, जिससे हम मौजूदा 300 दिनों की जगह 180 दिनों में प्रक्रिया (आईबीसी) पूरी करने में सक्षम होंगे।”

नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (एसीसी) ने एनसीएलटी में 32 सदस्यों -14 न्यायिक और 18 तकनीकी- की नियुक्ति को शुक्रवार रात मंजूरी प्रदान की। उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए या 65 साल की उम्र होने तक के लिए, जो पहले पूरी हो, की जाएगी।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि इस नियुक्ति से दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की प्रक्रिया में तेजी आएगी और मामलों का जल्द समाधान किया जाएगा।