नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (18 सितंबर) को ‘एक देश, एक चुनाव’ पर बनाई उच्चस्तरीय समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है. यह उच्चस्तरीय समिति केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, गृहमंत्री अमित शाह ने दो दिन पहले ही इसका संकेत दे दिया था, जब उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि सरकार इस कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू करेगी.
बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से कहा कि ‘एक देश एक चुनाव’ के लिए जो उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी, उसकी सिफ़ारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफ़ारिश की थी देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें.
