समिति ने कहा है कि दो दिन पूर्व शुरू हुए लोकसभा के मॉनसून सत्र के एजेंडे में पदोन्नति विधेयक का न होना इस बात को दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह आरक्षण विरोधी है।

संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने कहा, “यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि छह माह से ज्यादा हो गया, लेकिन लोकसभा की 30 सदस्यीय संसदीय समिति की रपट, जिसमें पदोन्नति विधेयक अविलंब पास करने की संस्तुति की गई थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। सरकार देश में दलित कार्मिकों का उत्पीड़न करा रही है।”

अवधेश ने कहा कि बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत दलित कार्मिकों को मिलने वाले अधिकार पर लगातार भाजपा सरकार कुठाराघात कर रही है और सबसे दु:ख की बात यह है कि देश के लगभग 137 दलित सांसद चुपचाप तमाशा देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में इसबार संघर्ष समिति अपना पूरा जोर लगाएगी, ताकि सभी दलित सांसद एकजुट होकर पदोन्नति विधेयक पास कराने को लेकर लोकसभा व राज्यसभा में अपना योगदान दें और मोदी सरकार को विवश होकर पदोन्नति में आरक्षण विधेयक पास करना पड़े।