जोधपुर, 17 मई (आईएएनएस)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस को ‘असफल’ करार देते हुए राज्य में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर अशोक गहलोत सरकार को नोटिस जारी किया।

भरतपुर और झालावाड़ में हाल ही में हुई दो दुष्कर्म की घटनाओं का संज्ञान लेने के बाद न्यामूर्ति संदीप मेहता और न्यामूर्ति विनीत माथुर की पीठ ने नोटिस जारी किया।

सरकार को 27 मई तक जवाब देने का समय देते हुए पीठ ने कहा, “प्रशासन और पुलिस विफल साबित हुए हैं।”

अलवर सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद महिलाओं से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज किए गए हैं।

भाजपा ने हाल ही में राज्यपाल कल्याण सिंह को महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक सूची सौंपी थी, जिसमें हत्या व दुष्कर्म की 46 घटनाओं का उल्लेख किया गया था। इन घटनाओं में नाबालिग पीड़िताएं भी शामिल हैं।

राज्य में पिछले पांच महीनों में 12 सामूहिक दुष्कर्म और 20 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जिनमें आठ पीड़िताएं नाबालिग हैं। नाबालिगों में से दो की जयपुर और टोंक में हत्या कर दी गई थी।