नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को अपनी छठी द्विमासिक नीतिगत समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में नीतिगत समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, “हमने ब्याज दरों पर यथा स्थिति बनाए रखी है। हमने अन्य मोर्चो पर कदम उठाए हैं।”
राजन ने कहा कि ब्याज दरों को यथावत इसलिए रखा गया, क्योंकि पिछले एक महीने से महंगाई और औद्योगिक उत्पादन पर कोई नया आंकड़ा सामने नहीं आया है।
उन्होंने कहा, “हम अधिक आंकड़े और राजकोषीय घटनाक्रम का इंतजार करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे।”
नीतिगत समीक्षा में अग्रिम अनुमानों के अभाव के बारे में पूछने पर राजन ने कहा, “पहले जारी किए गए अनुमान बरकरार हैं। आगे के कदम वित्तीय मोर्चे और महंगाई घटने की प्रक्रियाओं से जुड़े घटनाक्रम पर निर्भर होंगे।”
उन्होंने कहा, “मौद्रिक नीति समीक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। आप हर 15 दिन बाद मुझसे नहीं पूछ सकते हैं कि आप कब ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। हमारा बजट आने वाला है। महंगाई के आंकड़ें भी आने वाले हैं।”
आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए उसे 7.75 प्रतिशत बरकरार रखा है। रेपो दर वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतें पूरी करने के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं।
रिवर्स रेपो दर को 6.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। रिवर्स रेपो दर वह दर है, जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी जमा राशि पर देता है।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.75 प्रतिशत बरकरार रखी गई हैं।
इन मुख्य दरों को यथावत रखे जाने का अर्थ यह होता है कि घर, वाहन और अन्य कर्जो पर ईएमआई किश्तों में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
आरबीआई ने इससे पहले 15 जनवरी को रेपो दर में 0.25 आधार अंक की कटौती की थी, जिसके बाद रेपो दर 8 प्रतिशत से घट कर 7.75 प्रतिशत हो गई थी।
हालांकि आरबीआई ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में कटौती की है। एसएलआर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिसके बाद यह दर घट कर 21.5 प्रतिशत हो गई है। एसएलआर वह अनिवार्य राशि है, जिसे वाणिज्यिक बैंक नकदी, सोना, बांड या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखते हैं। एसएलआर की यह घटी हुई दर सात फरवरी, 2015 से लागू होगी।
एसएलआर में कटौती से वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त पूंजी डालने में मदद मिलेगी। नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बिना किसी बदलाव के चार प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।
आरबीआई का यह कदम उम्मीदों के मुताबिक ही रहा है, क्योंकि ज्यादातर विश्लेषकों ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने का अनुमान जाहिर किया था। आरबीआई जनवरी में पहले ही ब्याज दरों में कटौती कर चुका था।
आरबीआई ने उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी मुद्रा विप्रेषण के लिए योग्यता सीमा भी घटाई है।
राजन ने कहा, “बाहरी क्षेत्रों के परिदृश्य की समीक्षा के आधार पर और व्यापक प्रूडेंशियल प्रबंधन के रूप में आरबीआई ने एलआरएस के तहत सीमा बढ़ा कर प्रतिवर्ष 250,000 डॉलर प्रति व्यक्ति कर दी है।”
गवर्नर राजन ने मौद्रिक नीति बयान में संकेत दिया है कि महंगाई बढ़ने का जोखिम, राजकोषीय घाटा बढ़ने, 2015 के दौरान मानसूनी बारिश को लेकर अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की कम संभावना की वजह से पैदा होता है।
राजन ने कहा कि अपस्फीति, तेल कीमतों में गिरावट से वास्तविक आय में वृद्धि, सहज वित्तीय हालात और अवरुद्ध परियोजनाओं में कुछ प्रगति के कारण विकास परिदृश्य थोड़ा सुधरा है।
राजन ने नीतिगत बयान में आगे कहा, “ये स्थितियां निजी खपत मांग बढ़ाने के लिए शुभ होंगी, लेकिन कमजोर वैश्विक विकास परिदृश्य और अल्पकालिक वित्तीय घाटे से विकास दर पर आंशिक रूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।”
आरबीआई ने 2014-15 में 5.5 प्रतिशत के पुराने जीडीपी आंकड़ों के अनुसार विकास के अपने अनुमान को यथावत रखा है।