आईएमएफ के यूक्रेन प्रतिनिधि जेरोम वाचर ने एक बयान में कहा कि यह मिशन यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों के साथ बेलआउट पैकेज की दूसरी बार समीक्षा करेगा।
उन्होंने बताया कि वान रोडेन के नेतृत्व में आईएमएफ का दल 10 मई से अपना काम शुरू करेगा और 18 मई को उनका दौरा खत्म होगा।
उन्होंने बताया की अगर समीक्षा सकारात्मक होती है तो इससे यूक्रेन को दी जाने वाली तीसरी किस्त का रास्ता खुल जाएगा। यूक्रेन में जारी राजनीतिक संकट, सुधारों की धीमी गति और भ्रष्टाचार से लड़ने में नाकामी के कारण यह किश्त मार्च 2015 से ही रुकी हुई है।
वैश्विक ऋणदाता आईएमएफ ने यूक्रेन की आर्थिक और राजनीतिक उथलपुथल को देखते हुए 17.5 अरब डॉलर के चार-वर्षीय सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। उसने यूक्रेन से देश में आर्थिक सुधार लागू करने को कहा था, जिसके तहत वित्तीय, न्यायिक और ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार करने को कहा गया।
अब यूक्रेन को इस सहायता की तीसरी किस्त पाने के लिए अप्रैल में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करना होगा और अपने नागरिकों के घरों में इस्तेमाल की जानेवाली गैस का दाम दोगुना करना होगा। साल 2015 में यूक्रेन को दो किस्तों में कुल 6.7 अरब डॉलर की सहायता मिली थी।