नई दिल्ली: जनहित और राजस्व के नुकसान का हवाला देते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस वर्ष अडानी समूह को आवंटित 13 लाइम स्टोन (चूना पत्थर) ब्लॉक को रद्द कर दिया है. 22 अगस्त, 2024 से 29 अगस्त के बीच राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम विभाग की संयुक्त शासन सचिव आशु चौधरी ने 13 अलग-अलग आदेश जारी कर उस ई-नीलामी को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए यह खदानें करीब छह महीने पहले अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट को आवंटित हुई थीं. यह सभी खदानें राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित हैं.
‘व्यापक जनहित एवं राजकीय राजस्व को ध्यान में रखते हुए मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत बिड टेंडर डॉक्यूमेंट क्लॉज संख्या 14.11 के प्रावधानों के अनुसार अस्वीकार की जाती है,’ एक आदेश की प्रति कहती है.
सभी आदेश-पत्रों की भाषा एक समान है, बस ब्लॉक का नाम और नीलामी से संबंधित जानकारी को बदल दिया गया है. द वायर हिंदी के पास इन सभी आदेश-पत्रों की प्रति है.
